स्थानीय तह र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य प्रवर्द्धनमा जोड

कोशी प्रदेशको औद्योगिक कोरिडोरमा रहेका स्थानीय तहमा उत्पादनमूलक उद्योगको प्रवर्द्धन तथा वातावरण संरक्षणका लागि अन्तर स्थानीय तहका सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य प्रवर्द्धनमा जोड दिइएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशको आयोजनामा बुधबार विराटनगरमा आयोजित कार्यशालामा सहभागीहरूले उद्योग मैत्री वातावरण निर्माणका लागि स्थानीय सरकारले अनुकूल नीतिगत वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने औंल्याएका हुन् ।

उत्पादनमूलक उद्योगको विकास, रोजगारी सिर्जना, वातावरण संरक्षण र प्रदुषण नियन्त्रणका लागि निजी क्षेत्र, स्थानीय सरकार, प्रदेश र संघीय सरकार बीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य हुनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका थिए ।

औद्योगिक करिडोरमा रहेका विराटनगर महानगरपालिका, इटहरी उपमहानगरपालिका, दुहवी नगरपालिका, बुढीगंगा गाउापालिका, कटहरी गाउापालिकाका साथै जहदा गाउापालिकाका प्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू तथा निजी क्षेत्रका संघ संगठनका प्रतिनिधिहरूको कार्यशालामा सहभागिता रहेको थियो ।

विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइरालाले स्रोतको सीमितताले गर्दा सबै काम एकै पटक गर्न नसकिने बताए । उनले महानगरपालिकाले उद्योग व्यवसायमा लाग्ने कर बृद्धि नगरेको दाबी गरे ।

उनले स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि राजस्व संकलन आवश्यक रहेकोले राजस्व संकलनमा सहयोग गर्न र आफ्नो दायित्व पूरा गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेका थिए । कृषि, उद्योग र वाणिज्य क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक भएमा त्यसका लागि महानगरपालिका तयार रहेको बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कोशी प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले तथ्याङ्क विभागको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै कोशी प्रदेशमा १ लाख ६८ हजार उद्योग धन्दा सञ्चालनमा रहेकोमा औद्योगिक क्षेत्रमा २३ हजार बढी उद्योग व्यवसाय रहेको जानकारी दिए ।

जसमध्ये १९ हजार ३८० वटा उत्पादनमूलक उद्योग रहेकोमा औद्योगिक क्षेत्रका पााच वटा स्थानीय तहमा २ हजार ८८९ वटा उद्योग रहेको बताए । कोशी प्रदेशका उत्पादनमूलक उद्योगहरूमार्फत १ लाख १६ हजार बढीले रोजगारी प्राप्त गरेकोमा यस क्षेत्रले मात्र ४० हजार ६७० जनाले रोजगार पाएको उनले बताए ।

अध्यक्ष राउतले अन्तर स्थानीय तहबीच सहकार्यका लागि राजश्व नीतिमा एकरुपता, अनुसन्धान र विकासमा सरकार र निजी क्षेत्रको लगानी, सबै स्थानीय तहले कृषि र गैरकृषि क्षेत्रको साझा प्राथमिकता निर्धारण, औद्योगिक कच्चा पदार्थको उपलब्धता विस्तारका लागि कृषि उत्पादन, पूर्वाधार सुधार, ढुवानी सुविधा, वैज्ञानिक राजस्व नीति तथा भू–उपयोगमा रहेका समस्या समाधानलाई स्थानीय सरकारहरूले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । यसका लागि स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रका बीच नियमित सम्वादमा उनले जोड दिए ।

कार्यक्रममा कम्युनिटी इन्गेजमेन्टस् एण्ड आउटरिच प्रालिका अनिरुद्र न्यौपानेले स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रको प्राथमिकताका बीचमा सामञ्जस्यता र विद्यमान समस्याका बारेमा समान बुझाइ हासिल नभएसम्म आर्थिक विकासले गति लिन नसक्ने बताए ।

बुढीगंगा गाउापालिकाका अध्यक्ष जीतनारायण थापा मगरले पालिकाभित्र झण्डै दुई सय उद्योगधन्दा सञ्चालित रहेको जानकारी दिए । यसका बाबजुद आन्तरिक राजस्व वार्षिक ४ करोड पनि संकलन हुन नसकेको पृष्ठभूमिमा करका दरलाई लिएर प्रश्नु उठ्नु स्वभाविक नभएको बताए ।

उनले उद्योगको विकासमा निजी क्षेत्रसाग मिलेर अघि बढ्ने चाहे पनि उद्योगीहरू त्यसका लागि तयार नभएको आरोप लगाए । उनले औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगी व्यवसायीहरूले जग्गा खरिद गरेर बााझो राख्ने गरेकोले त्यसलाई उद्योग स्थापना नहुञ्जेलसम्म गरिव जनतालाई गरेर खान मिल्ने गरी बााझो जग्गालाई कृषि कार्यमा लगाउनुपर्ने बताए ।

जहदा गाउापालिकाका अध्यक्ष जीतेन्द्रप्रसाद साहले आफ्नो पालिकामा उद्योग धन्दा नभएको भन्दै रोजगारी सिर्जना गर्न नसकिएको बताए । जहदामा उद्योग स्थापना गरेमा कर छुट दिने बताउादै लगानीकर्तालाई लगानीका लागि आमन्त्रण गरे ।

कटहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवराज चौधरीले उद्योग व्यवसायलाई अप्ठेरो हुने गरी कुनै पनि कर नलिएको दाबी गरे । उनले पालिकामा औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न भू–उपायोग योजना निर्माणका क्रममा जग्गाको वर्गीकरण गर्दा करिव पााच सय विगाह जग्गा औद्योगिक क्षेत्रका लागि छुट्याएको बताए ।

उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कोशी प्रदेशकी उद्योग महाशाखा प्रमुख लक्ष्मी पराजुलीले कृषिमा आधारित उद्योगहरूको संख्या धेरै देखिएकोले स्थानीय सरकार, प्रदेश र संघीय सरकारमार्फत सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई सहकार्यका आधारमा अघि बढाउन मन्त्रालयको तर्फबाट प्रयास गर्ने बताइन् ।

दुहवी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजकुमार केसीले पालिकाभित्र औद्योगिक प्रदुषणको समस्या उठ्ने गरेकोले सरोकारवाला पक्षहरूलाई राखेर विवाद समाधान गर्दै आएको जानकारी दिए । उनले करको दरलाई संसोधन नगरी दायरा बढाएर पालिकाले औद्योगिक क्षेत्रलाई राहत दिंदै आएको बताए ।

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले निजी क्षेत्रले सबै तहका सरकारसाग सहकार्य गर्न प्रयास गरिरहेको तर पनि आफूहरू पीडित बन्नुपरेको गुनासो गरे । सबैको चाहना विकास नै भएको भन्दै उनले कर लिने होडबाजी भन्दा औद्योगिक वातावरण निर्माणमा होडबाजी आवश्यक रहेको बताए ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले आन्तरिक उत्पादन बृद्धि, नयाा उद्योगको सुरुवात र महिलाहरूलाई औद्योगिक क्रियाकलापमा मूल प्रवाहीकरण गर्ने विषयलाई स्थानीय तहहरूले प्राथमिकता दिनुपर्ने औंल्याएका थिए ।

कार्यशालामा कोशी प्रदेशका विभिन्न उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि र उद्योग प्रतिष्ठानका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।